काठमाडौं—स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पिसिआर परीक्षणको विषयलाई लिएर विवाद सुरु हुन थालेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, प्रशासनतर्फका सचिव लक्ष्मण अर्याल परीक्षणको दायर अझै साघुरो बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र विवाद देखिन थालेको हो । परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने वा यो भन्दा पनि अझै घटाउने भन्नेमा विवाद सुरु भएको एक अधिकारीले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, स्वास्थ्य सचिवले राज्यसँग पैसा नभएको भन्दै परीक्षणको दायरा अझै घटाउनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा प्रतिदिन ७ हजारसम्म परीक्षण भएको नमुना सचिव अर्याल आएसँगै घटेर ३ हजारको वरिपरी पुगेको छ । संक्रमण समुदायमा पुगेकाले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुपर्ने माग स्वास्थ्य अधिकारीहरुको छ ।
सचिव अर्यालले विगतमा परीक्षणका लागि बनाएका निर्देशिकाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि मन्त्रालयमा विवाद सुरु भएको छ । एक हप्ता अघि सार्वजनिक बैठकमै पोखरेल र सचिव अर्यालबीच मज्जैले भनाभन भएको बैठकमा सहभागी प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री भानुभक्त ढकालले दुई जना बीचको विवाद मिलाएका थिए ।
‘पैसा पुग्छ पुग्दैन् तपाईले भन्ने होइन्, तपाई स्वास्थ्य सचिव हो । हामीले प्रस्ताव लैजाने हो । रकम दिने नदिने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो काम अर्थ मन्त्रालयको हो,’ प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले कडकिदैं सचिवलाई भनेका थिए । प्रमुख विशेषज्ञको भनाइलाई सबै स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले समर्थन गरेका थिए ।
पोखरेलले सामाजिक अभियन्ता ई सँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । वार्ता टोलीको संयोजक भएको नाताले आफूले सहमति गरेको तर मन्त्रालयले उक्त सहमति कार्यन्वयनमा उदासिनता देखाएको भन्दैं पोखरेल असन्तुष्ट छन् । ‘सहमति किन पालना नगरेको ? सहमति पालना नगर्ने भए वार्तामा नपठाउनु,’ प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन् । पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने माग गर्दै अहिले पुनः ई अनशनमा छन् ।
