काठमाडौ– संसदको लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी गु्रप संग गरेको खरिद प्रकृयालाई लिएर मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहाकार, पुर्व सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका पुर्व महानिर्देशकलाई खरिद प्रकृयामा अवैध काम किन गरेको भन्ने सोधेको छ ।
उनीहरुलाई सांसदहरुले दुइ दर्जन भन्दा बढी प्रश्न गरेका थिए । (हे पत्र)
समितिले विज्ञ सल्लाहाकार डा. खेम कार्कीलाई खरिद प्रकृयामा वार्ता समितिको संयोजक हुन कुन कानुनले अधिकार दियो भनि सोधेको छ । त्यसैगरी लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली र सम्झौता गर्दा अमेरीकी डलरमा गरिएको लगायत ८ वटा विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा डा. कार्कीले आफू बाध्य भएर खरिद प्रकृयाको वार्ता समितिको संयोजक भएको जवाफ दिएका थिए । उनले आफू नियतवस संयोजक भएर काम नगरेको दलील पेश गरेका थिए ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पुर्व सचिव यादव कोइरालालाई बजेटको स्रोतको यकिन र लागत अनुमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेको र खरिद प्रकृया अघि बढाएर सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको देखिन्छ किन ?
अर्को प्रश्नमा खरिद कार्य संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई प्रकृयामा किन संलग्न गराइएको हो ? लगायत ८ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । सचिव कोइरालाले आपत्कालिन अवस्थामा सामाग्री ल्याउदाको प्रकृयामा केही तलमाथि भएको भएतापनि अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई विभागीय प्रमुख भएर तपाईंले खरिदको नेतृत्व गर्नुभएको हँुदा किन असम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुभयो ? खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मुल्यांकन समितिलाई भूमिका किन नदिएको ? लगायत ९ वटा प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले
मन्त्रीपरिषद्को सैधान्तिक सहमतीमा आफूहरुले खरिद प्रकृया अगाडी बढाएको जानकारी दिएका थिए । उनले ओम्नीसँगको खरिद प्रकृयामा १४ प्रतिशत महँगो पर्न गएको स्वीकार गरेका छन् ।
बिज्ञ डा कार्कीलाइ सोधिएका प्रश्नहरु
पुर्वा सचिव कोइरालालाई सोधीएका प्रश्नहरु
पुर्व महानिर्देशक श्रेष्ठलाइ सोधिएका प्रश्नहरु
