काठमाडाैं–सूर्ति चुरोटको अम्मली हुनुहुन्छ ? अनि सिंहदरवारभित्र जाँदै हुनुहुन्छ ! होस गर्नुहोस् तपाइले कुनै मन्त्रालय या परिसरमा गएर सुर्ति सेवन गर्नुभयो भने तपाई कार्वाहीमा त पर्नुहुने नै छ। यसको साथ-साथै तपाइसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव पनि ५ हजार जरिवानामा पर्छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थ(नियमन र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ लागु भएको ९ वषर्मा पनि देशकै प्रमुख प्रशासनिक स्थल तथा महत्वपुर्ण कार्यालय परिसरमै लागु हुन नसकेपछि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिले कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले गरेको निर्णय कार्वान्वयनमा सहयोग गर्न सोमवार सिंहदरवारको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयलाइ पत्रचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइएको अर्को पत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन आएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि सिंहदरवार परिसरभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयका चमेना गृहमा सुर्तिजन्य पदार्थ विक्रि-वितरण र सेवनका गुनासाहरु बारम्वार प्राप्त भएको उल्लेख छ । त्यस्ता मन्त्रालय, निकाय र कार्यलयमा संचालित चमेना गृहबाट त्यस्ता सामाग्री वितरण र सेवन नगराउन र गरेको पाइएमा कानुन अनुसार दण्डीत गर्न गराउन आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजानिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ विक्र-वितरण र सेवन गर्न नपाउने कुरा स्मरण गराउदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा कानुन कार्यन्वयन नगर्ने मन्त्रालयका सचिवलाई समेत कार्वाहीको दयरामा ल्याउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
‘सूर्तिजन्य पदार्थ(नियमन र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ५ मा व्यवस्थापकले आफुसंग सम्वाधित सार्वजानिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउमा धुम्रपान तथा सूर्तिसेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने छ ।’ पत्रमा भनिएको छ ‘सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) को खण्ड (क)मा दफा ५ बमोजिम सूचना टास नगरेमा व्यवस्थापकलाइ पाचहजार रुपैया सम्म गरीवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।’
करकाेष सचिवालयका सदस्य-सचिव समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्कर नेपाल पत्रमा स्पष्ट रुपमा कार्यन्वयन नगराउने कार्यलय प्रमुखलाइ दण्डीत गर्नकोलागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताउछन् । ‘नियमअनुसार जुन सरकारी कार्यालयमा नियम उल्लंघन हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी प्रमुखले लिनुपर्छ ।’ उनले भने ‘हाम्रो कानुनमा कानुन कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई ५ हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था रहेको छ सोही अनुसार स्मरण गराएका हौ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित सम्पुर्ण केन्द्रिय मन्त्रालहरुलाई पनि पत्र पठाएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमार्फत प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयमार्फत सबै पालिकामा पनि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक स्थलमा विक्री तथा सेवन गर्न नदिने र सार्वजनिक सूचना टास गर्नको लागि पत्रचार गरीएको उपसचिव नेपालले बताए ।
कुन निकायले के गर्नुपर्ने छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
माताहतका सवै कार्यालयलाई कानुन कार्यन्वयन गराउन निर्देशन दिने । प्रदेश सरकारसंँग समन्वय गरी नियमन र नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने । सिंहदरवारभित्रका चमेना गृहमा सूर्तिजन्य पदार्थ रोक लगाउन र रोक नलगाए कार्यलय प्रमुख सहितलाइ जरीवाना र कार्वाही हुने ।
संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध गर्न स्थानिय तहलाइ पत्रचार गरी दिन उल्लेख छ । पत्रमा स्थानिय तहहरुमा सूर्तिजन्य पदार्थ निषेधका सूचना टास नभएको भन्ने गुनासो वारम्वार आउने गरेको हुदा सवै कार्यालयहरुमा कानुनले निर्दीष्ट गरेअनुसार कार्यन्यन गर्न पत्राचार गरीदिन अनुरोध गरिएको छ । आगामी वर्षको वजेटमा धम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेस गर्न ।
गृह मन्त्रालय
आगामी वर्षको वजेटमा धम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेस गर्न । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न निरिक्षकको रुपमा तोकिएका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिन ।
प्रहरी प्रधान कार्यलय नक्साल
तोकिएको सार्वजानिक स्थलकाे एक सय मिटिरभित्र धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध गर्न ।
प्रधान सेनापतीको कार्यालय, भद्रकाली
सार्वजानिक स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्ने ।